पृथ्वीराज चव्हाणांची पक्षीय राजकारणात जीत, पण खरं आव्हान पुढेच.....!

राज्यात आणि देशात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे ती, राहूल गांधीची ‘वट’ आणि ‘हुकूम’ याची. पण त्याच वेळी राज्यातल्या काही राजकीय चाली आणि घटनांकडे मात्र राजकीय निरिक्षकांचं थोडं दुर्लक्ष झाल्याचं दिसतंय. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सोनिया गांधी तसच पंतप्रधानांचे विश्वासू पृथ्वीराज चव्हाण यांची. पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात नेतृत्वाची कमाल सांभाळण्यासाठी आहे तेंव्हा त्यांच्या मि. क्लीन आणि अभ्यातूपणाची चर्चा झाली. पण त्याच वेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांना राज्यातल्या राजकारणाचा काय अनुभव असा प्रश्नही आवर्जून विचारला गेला. राज्यातल्या राजकारणाच्या आखाड्यात ते किती यशस्वी होतील याबद्दल अनेकांनी शंकाही उपस्थित केली. यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य होतं. केंद्रातल्या युपीए सरकारमध्ये पडद्यामागे अनेक गोष्टी नीट व्हाव्यात यासाठी धडपडणाऱ्यांमध्ये चव्हाण यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल. अणुकराराच्या वेळी चव्हाणांनी केलेल्या पूर्व आणि पूर्ण तयारीचं पंतप्रधानींही जाहीर कौतुक केलं होतं.

कायम केंद्रातच राहीलेले आणि राज्याच्या राजकारणाचा फारच कमी संबंध असलेले पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र आपण राज्याच्या राजकारणात चांगलेच तरबेज असल्याचं गेल्या काही काळातल्या निर्णयातून दाखवून दिलं आहे. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यापासून सर्व विरोधक आणि अजित पवारांसारख्या सत्तेतल्या सहकाऱ्यांनीही चव्हाण यांच्यावर खरपूस टीका केली. नक्कल केली, टपल्या, कोपरखळ्या, खोचक टीका यासारखी सगळ्या प्रकारांची टीका झाली. पण दरवेळी चव्हाणांनी हसत हसत त्याचा स्विकार केल्याचं दिसतं. अगदी अलिकडच्या काळात शरद पवार यांनी जाहीरपणे, काही जणांना लकवा भरल्याची जळजळीत टीका करुनही चव्हाणांनी योग्य वेळी उत्तर देऊ म्हणत म्हणत, ‘नियमबाह्य कामं आली तर विचार करावाच लागतो’ असं जे उत्तर दिलं ते संयमीत पण तेवढंच रोख ठोक प्रत्योत्तर होतं. शरद पवार यांच्या आरोपांना तोडीस तोड असंच होतं. यानंतर शरद पवार यांनीही या बद्दलल बोलायचं टाळलं आणि चव्हाणांनीही काहीही घडलंच नाही असं दाखवलं. याबद्दलही त्यांना मानायला हवं. कारण बरंच काही झाल्यावरही काहीच घडलेलं नाही हे दाखवणं हेच मुरब्बी राजकारण्याचं लक्षण.

पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात आल्यावर त्यांना राज्याचं राजकारण कसं जमणार असं काँग्रेसजनांनाही वाटतं होतं. पण चव्हाणांनी राज्य तर सांभाळलंच पण त्याच बरोबर महाराष्ट्र काँग्रेसची जी डोकेदुखी होती, त्या राष्ट्रवादीवरही बऱ्यापैकी वचक बसवला. राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक बसवून चव्हाणांनी थेट अजित पवार यांनाच वेसण घातली. राज्याच्या सिंचनावरुन वाद सुरु झाला त्यावेळी सिंचन विभागाच्या आकड्यांना खोटं पाडून मुख्यमंत्र्यांनी अजितदादांची आणखी गोची केली. या दोन्ही गोष्टींमुळे की काय अजितदादा सध्या फारच शांत आहे. ( का ही वादळापूर्वीची शांतता आहे त्यांनाच माहीत ) मध्यंतरी ‘राष्ट्रवादीचे काही मंत्री मालकाप्रमाणे वागतात’ असं म्हणत मुखयमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला पुन्हा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. एका बाजुला एमएमआरडीएची 40 हजार कोटीची कामे बिनाबोभाट काढली जातात तर दुसऱ्याबाजूला राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांची बीओटीची कामे रखडून ठेवली जात आहेत. राज्यातील जी महामंडळ राष्ट्रवादीकडे आहेत, त्याची विविध बाजूंनी कोंडी केली आणि त्याबाबतीतही राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली. गेल्या बारा वर्षात दक्षिण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने उभे केलेले आव्हान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमांनी आटोक्यात आणले आहे. अजित पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांना आणि आमदारांना निधी वाटपात दुय्यम वागणूक देणं, 13 जुलैच्या मुंबई बॉम्बस्फोटाचे वेळी गृहखात्याच्या कारभारावर पृथ्वीराज चव्हाणांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करणं, काँग्रेसच्या आमदारांनी अजित पवारांना कोंडीत पकडून पाण्याचा प्राधान्यक्रम बदलून घेणं असा शह कटशहाचा सामना आघाडीत अनेक वेळा रंगला. 
मंत्र्या मंत्र्यांमध्ये, मंत्रिमंडळ बैठकीत किंवा नंतर जाहीर वाद घडणं ही तर नित्याचीच बाब होऊन बसली आहे. मधल्या काळात राणे विरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामनाही जोरात रंगला. त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी नरो वा कुंजरोवा भूमिका घेतली आणि राष्ट्रवादीला अंगावर घेणाऱ्यांनाही प्रोत्साहनच दिलं. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्यांकडे आधीचे मुख्यमंत्री बघतही नव्हते, तसेच पृथ्वीराजबाबा वागतील, असे राष्ट्रवादीला वाटत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही. प्रत्येक वेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या वाटयाला आलेल्या खात्यातही हस्तक्षेप केला आणि सवंग घोषणा करण्यापासून राष्ट्रवादीला त्यांनी अडविले.  राष्ट्रवादीचे मोठमोठे दावे कसे फोल आहेत, खोटे आहेत, हे त्यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची जागोजागी नाकेबंदी झाली. राज्यात ऊर्जा, सिंचन, गृह अशा राष्ट्रवादीकडे अशलेल्या महत्वाच्या खात्यांबद्दलच विविध आरोप झाले, भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणीही बाहेर आणि किंवा आणली गेली ती राष्ट्रवादीच्याच खात्यांची. ठाण्यामध्ये राष्ट्रवादीचे कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांच्या स्क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबतच्या उपोषण आंदोलनातली हवा काढतांना मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं आणि नियमानुसारच कामं होतील असं बजावलही. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची समजूत काढण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच त्यांनी पाठवलं. आणि आपला शब्द त्या अर्थाने खर्ची पडू दिला नाही. 

        

असं असलं तरीही आगामी निवडणुकांच्या तयारीसाठी सुमारे वर्षांचा अवधी असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षसंघटना बांधणीच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे ठरविले. मात्र , काँग्रेस पक्षात काही ठोस कार्यक्रम राबविले जात नाही. विदर्भ , मराठवाड्यात काँग्रेसचा जनाधार असला तरी तेथील विकासाचे प्रश्न कायम आहेत. दलित ,आदिवासी , अल्पसंख्याक या काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. मात्र काँग्रेसचे जागृती अभियान, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीर असे काही प्रयत्न सध्या सुरु झाले आहेत. पण ते कमी आहेत असं वाटतं. काँग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीला चेपण्याचे कितीही प्रयत्न करत असले तरी विरोधकांचे डावपेच आणि जनतेतली नाराजी यावर विजय मिळवणं काँग्रेस समोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. त्यामध्ये यशस्वी होणं मात्र तूर्तास अवघड दिसतंय. अर्थात निवडणुका आल्या की एकमेकांना कितीही लाथाळ्या मारणारे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते 'जातीयवादी शक्तींना विरोध' या अजेंड्याखाली एकत्र येतात हेही आता राज्यातल्या जनतेला माहिती झालंय. त्यामुळे राजकारणाच्या या निवडणूकरुपी महाकुंभात खऱ्या अर्थाने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातल्या मुरब्बी राजकारण्याची कसोटी आता लागणार हे मात्र निश्चित आहे.